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Showing posts from July, 2019
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महाराष्ट्र : ठाणे, मीरा भयंदर महानगरपालिका, टैक्स भरे जनता माल काटे अधिकारी मलाई खाए ठेकेदार, नीचे दिए गए फोटो में आप मीरा भयंदर महानगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च कर जनता के पैसे से ठेकेदार और अधिकारी कमीशन खोरी कर लागत मूल्य से अधिक रुपयों का संसाधन जनता के लिए कम अपने लिए ज्यादा करने में दिन रात लगे रहते हैं। तकरीबन 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि गोल्डन  नेस्ट सर्कल पर लाखों रुपए खर्च कर हाई मास्क लाइट लगाया गया है जिसमें 13 में से सात लाइटें बंद है तथा उसी के बगल में नया नगर जाने वाले रास्ते पर हाई मास्क लगभग सभी लाइटें बंद है वहां से लेकर मैक्सिस मॉल ब्रिज के ऊपर हर अल्टरनेटिव लाइट बंद है मैक्सिस मॉल सर्कल का सिग्नल भी गरीबन दो ढाई महीने से यही हाल है इस सर्कल से सिग्नल से लेकर सुभाष चंद्र मैदान तक रास्ते में पड़ने वाले अल्टरनेटिव लाइट ज्यादातर बंद ही रहती है। किसी को कोई पडी नहीं है यह देख कर बहुत कष्ट होता है। गोल्डन में सर्कल काशीमीरा आते समय दीपक हॉस्पिटल सर्कल पर भी सिग्नल लाइट काफी दिनों से बंद पड़ा है अब सवाल बंद चालू का नहीं है मीरा भाईंदर महानगरपालिका ...
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निर्मल एम एम आर पंप घोटाला ( स्वछता के नाम पर अधिकारिओ की ठगी )

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          निर्मल एम एम आर पंप घोटाला       मीरा भायंदर महानगर पालिका : मै संतोष कुमार तिवारी सुचना अधिकार कार्यकर्ता हमने दिनांक 17 जनवरी 2019 को माहिती अधिकार 2005 का उपयोग करते हुए मिरा भायंदर महानगर पालिका के हद मे शौचालयो मे पानी के लिए खरिदे गये वाटर पंप कि विस्तृत जानकारिया मांगी थी।हमे मनपा के सांबा विभाग के पत्र जावक क्रमांक मनपा ्साबा ्रमाअ्र 61्र 2018 19 दिनांक 2 फरवरी 2019 के माध्यम से 1 से 296 पन्नो मे जानकारियॉ प्राप्त हुई। हमे मालुम पडा कि “निर्मल एम एम आर अभियान” के तहत उपरोक्त पंपो का व्यवहार किया गया था । दिंनाक 8 सितंबर 2015 को विध्युत विभाग के पत्र को माननिय आयुक्त महोदय ने प्रशासनीक व आर्थिक मान्यता लेने हेतु 29 सितंबर को आदेश दे दिये थे।  मनपा के ठराव क्रमांक 71 दिनांक 15 अक्टुंबर 2015 को आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिया गया था। जिसमे ……………                                              ...
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उत्तर प्रदेश का जन सुनवाई पोर्टल बना झुनझुना

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   उत्तर प्रदेश का जनसुनवाई पोर्टल बना झुनझुना  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब से जन सुनवाई पोर्टल पर लोगो कि समस्या सुनना आईजीआर के माध्यम से सुनना जारी कि है तब से लगातार यह देखा जा रहा है कि अधिकारी गण मिथ्या निस्तारण कर के सरकार के सामने अपनी पीठ थपथपा रहे है जब कि परिस्थिती इसके विपरीत है सरकार के दवारा लोगो का ध्यान मुद्दे से भटकाकर लोगो का समय बर्बाद करना है। गरीब व समाज के परेशान लोग यह सोच कर अपनी शिकायत करतेेहै कि सरकार जल्द उस पिडीत कि मदद कर उनके न्याय दिलायेेेेगी । परंतु परिस्थिति उत्तर प्रदेश सरकार कि ठिक उसक े विपरीत है। सरकार अपने सरकारी नुमाईंदो के मार्फत अलग अलग स्तर पर जनसूनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत ले कर जिस स्तर के अधिकारी के खिलाफ जनता कि शिकायते होती है वह शिकायत उस भ्रष्ट अधिकारी के पास भी भेज देती है। अंत मे वही भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ कागज मे ही जांच कर सव्य ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास निस्तारण करने हेतु पार्थना पत्र भेज के जनता कि शिकायतो की निस्तारण अपलोड कर दिया जाता है । जब हम जैसे जागरूक समाज सेवको का यह हाल होता हालत आम न...
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मिरा भायंदर महानगर पालिका मे अवैध मोबाईल टावरो कि भरमार

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मिरा भायंदर महानगर पालिका मे अवैध मोबाईल टावरो कि भरमार।। महानगर पालिका अधिनियम 1949 का कालम 260 का हवाला देकर प्रभाग अधिकारीयो ने कि जेब भारी।  मिरा भायंदर : सुचना अधिकार कार्यकार्ता संतोष कुमार तिवारी ने मिराभायंदर महानगर पालिका मे वर्ष 2016 मे सुचना अधिकार के तहत मनपा श्रेत्र मे लगे अनाधिकृत मोबाईल टावरो कि लिस्ट जो टीआरआई व मा. उच्च्यतम न्यायालय के दिशानिर्देश के विपरीत है मांगी थी।                    आपको जानकारी हेतु यह जानना अत्यंत आवश्तयक है कि मनपा नगररचना विभाग ने पत्र क्रमांक मनपा/नर  3191/ 16- 17 दिनांक 15/10/2016  को स्वय मनपा उप आयुक्त को पत्र लिखकर शासन के पत्र क्रमांक मिभाम /1316/107 /नवि  – 28 दिनांक 17/6/16  व 17 5/16 के पत्र के जबाब मे माना था कि मनपा क्षेत्र मे परवानगी प्राप्त 55 मोबाईल टार्वस तथा मुद्वतवाढ ना लेने के कारण अनाधिकृत 224 व मोवाईल टावर्स का परवानगी सवंधित विभाग के पास अर्ज त्रुटी के कारण नामंजुर 336 हुए है।मनपा इन मोबाईल टावरो मे जो मोबाईल कंपनीया बंद हो चुकि है उन...
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